ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

Governement securities_ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ: ਸਾਧਾਰਨ ਖੰਡ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (24) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ‘ਅ’ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

       ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਨੋਟ , (ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਿਲ ਸਹਿਤ) ਸਟਾਕ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਦਸਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1920 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।